CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के परिणामों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस वर्ष धान की खरीद 14 नवंबर से शुरू होगी।
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति को मंजूरी
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति को मंजूरी (CG Cabinet Meeting) दी गई है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों के आधार पर, राज्य के किसानों से नगद और लिंकिंग के माध्यम से धान की खरीद 14 नवंबर 2024 से शुरू होगी और यह प्रक्रिया 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल पर किसान पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन की उम्मीद है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पिछली वर्ष की तरह लागू रहेगी।
दीर्घ किसानों को अधिकतम तीन टोकन प्रदान किए जाएंगे
मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि खरीद केंद्रों पर धान के व्यवस्थित उपार्जन के लिए सीमांत और लघु किसानों को अधिकतम दो टोकन और दीर्घ किसानों को अधिकतम तीन टोकन प्रदान किए जाएंगे। सभी खरीद केंद्रों पर धान की खरीद इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से की जाएगी। धान की खरीद के लिए 4.02 लाख गठान नए जूट बारदाने को खरीदने की स्वीकृति दी गई है, जबकि कुल 8 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए 18,420 रुपये प्रति माह के मान से 12 महीनों का मानदेय भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रुपये का खर्च आएगा, जिसे मार्कफेड को पूर्व वर्षों की तरह जारी किया जाएगा।
राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 49 मामलों को वापस लेने की सिफारिश
बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 49 मामलों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने की सिफारिश की गई है। यह निर्णय मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा लिया गया है।
इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 में संशोधन करते हुए सूबेदार/उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यार्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
सामान्य प्रशासन समिति पेयजल व्यवस्था के संचालन का काम देखेगी
राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत, पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन और रखरखाव का कार्य भी देखेगी। ग्राम सभा की अनुमति से जल प्रभार का निर्धारण, नए कनेक्शनों का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता की जांच और शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए ये अहम फैसला
दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए पात्र आश्रितों को नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिन शिक्षक (पंचायत) कर्मचारियों की मृत्यु सेवा के दौरान हुई थी और जिनके आश्रित अनुकंपा के लिए योग्य हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इस संबंध में, स्कूल शिक्षा विभाग से पद पूर्ति के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पहले के आदेश को शिथिल करने का निर्णय भी लिया गया है।
दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार
लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके लिए उनके परिवार को 25 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
मदिरा की बोतलों पर लगे होलोग्राम में सुरक्षा फीचर्स बढ़ाने का निर्णय
देशी और विदेशी मदिरा की बोतलों पर चस्पा किए जाने वाले होलोग्राम में सुरक्षा फीचर्स को बढ़ाने के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र) से होलोग्राम खरीदने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाइयों और कोर सेक्टर के सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण भी अनुमोदित किया गया है।
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