Pradhan Mantri Awas Yojana: छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा गर्माया था। इस पर बीजेपी ने मोदी की गारंटी दी थी। अब यह गारंटी पूरी हो गई है।
केंद्र सरकार से मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में 8 लाख 46 हजार 931 आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई है। यह आवास प्रदेश के जरूरतमंद गरीब परिवारों को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार यह आवास ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को देगी।
लाखों परिवारों को मिलेंगा अपना घर
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ को 8 लाख 46,931 आवासों की स्वीकृति दी है। इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार माना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लाखों परिवारों को अपने घर का सपना साकार होगा। यह राज्य के विकास के लिए मिल का पत्थर साबित होगी।
2011 की जनगणना के अनुरूप स्वीकृति
छत्तीसगढ़ को जो 8 लाख से ज्यादा आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) की स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। वह वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दी गई है। एसईसीसी 2011 की सूची के अनुसार 6,99,331 आवास शामिल हैं। इसी के साथ ही आवास प्लस सूची के अनुसार 1,47,600 आवास शामिल किए गए हैं।
पीएम के साथ शिवराज का भी आभार
सीएम साय ने केंद्र से आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) की स्वीकृति मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आभार माना। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इस योजना के तहत लाखों परिवारों को अपने घर का सपना साकार होगा। इससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ को प्राप्त यह आवास की स्वीकृति हमारे राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी।
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ऐसे मिलेगा आवास योजना का लाभ
छत्तीसगढ़ के गरीब पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ गरीबों को वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिया जाएगा। इसको लेकर पूर्व में पंचायत स्तर से सूची तैयार कर राज्य सरकार ग्रामीण विकास विभाग को भेज दी गई है। अब सरकार के द्वारा पंचायत स्तर पर किसे आवास मिलेगी इसकी सूची जारी की जाएगी। इसी के साथ ही उन्हें अलग-अलग किस्तों में पीएम आवास निर्माण के लिए राशि दी जाएगी।
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