Good News for Farmers: भारत देश को किसानों का देश भी कहा जाता है। देश में किसानों का विशेष स्थान है। इस समय केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र पर काफी फोकस कर रही है। देश में कृषि की जीडीपी और रोजगार पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को कृषि क्षेत्र में 7 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन 7 योजनाओं पर सरकार करीब 14,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इनमें से 2,817 करोड़ रुपये का डिजिटल कृषि मिशन के लिए भी दिए जाएंगे। इसी के साथ फसल विज्ञान पर 3,979 करोड़ रुपये खर्च करने का प्लान बना है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
पीएम नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के होने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन 7 फैसलों को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा और प्रबंधन को बेहतर करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये के प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पशुधन के स्थायी स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये के प्लान को मंजूरी दी गई है।
जानें कौन सी हैं 7 योजनाएं
1. सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित ‘डिजिटल कृषि मिशन’ पर 2,817 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसी के साथ किसानों के जीवन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग भी करेगी। इसमें मृदा प्रोफ़ाइल, डिजिटल फसल अनुमान, डिजिटल उपज मॉडलिंग, फसल ऋण के लिए कनेक्ट, एआई और बिग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकों, खरीदारों से जुड़ने और मोबाइल फोन पर नया ज्ञान लाने के बारे में जानकारी दी गई है।
2. सरकार की दूसरी योजना का नाम ‘खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान’ है। इस पर कुल खर्च 3,979 करोड़ रुपए आएगा। इससे किसानों को जलवायु के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी।
3. कैबीनेट की तीसरी योजना ‘कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत बनाना’ इस पर 2,291 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे सरकार कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार करेगी।
4. सरकार की चौथी योजना ‘बागवानी का सतत विकास’ का उद्देश्य बागवानी पौधों से किसानों की आय बढ़ाना है। इस पर 860 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
5. कैबिनेट की पांचवी योजना ‘कृषि विज्ञान केंद्र का सुदृढ़ीकरण’ होगी। इस पर कुल खर्च 1,202 करोड़ रुपए है।
6. सरकार की छठी योजना ‘सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन’ योजना है। इसका लक्ष्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है। इस पर 1,702 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
7. सरकार की सातवीं योजना ‘प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन’ है। इस पर 1,115 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
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