Modi Cabinet Decisions: केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार, 2 सितंबर को किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। जिसमें सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी दी है। इस पर 2,817 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने और उनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए 6 और योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इनके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू कर रही है। इस पर 2,817 करोड़ रुपए लागत आएगी। उन्होंने कहा, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसके कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स की सफलता के बाद अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा (Modi Cabinet Decisions) है।
क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन?
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। इस मिशन के माध्यम से किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न सेवाएं जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी, बीज की गुणवत्ता, कीटनाशकों का उपयोग और बाजार की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी।
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का उद्देश्य?
इस मिशन का उद्देश्य डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और सेवाएं प्रदान करके उन्हें मजबूत बनाना है। साथ ही उन्नत कृषि तकनीकों, जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। कृषि लागत कम करने के साथ नवाचार को प्रोत्साहित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।
कैबिनेट में किसानों से जुड़े 7 बड़े फैसले
अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘आज कैबिनेट (Modi Cabinet Decisions) की बैठक में किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। यह कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। हमें सफलता मिली है। उसी आधार पर कुल 2,817 करोड़ रुपए के निवेश के साथ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की स्थापना की जाएगी।’
इन योजनाओं को मंजूरी
मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet Decisions) ने जिन दूसरी योजनाओं को मंजूरी दी है, उनमें खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ी योजना भी शामिल है। इसके लिए 3,979 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को 2047 तक जलवायु परिवर्तन के हिसाब से तैयार करना है ताकि खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इसके अलावा, बागवानी विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की एक योजना को भी मंजूरी दी गई है। वहीं, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत बनाने के लिए 1,202 करोड़ रुपए और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपए की एक योजना को भी मंजूरी दी गई है।
इंदौर- मनमाड़ नई रेल लाइन को भी मंजूरी
कैबिनेट (Modi Cabinet Decisions) की आर्थिक मामलों की समिति ने इंदौर और मनमाड़ के बीच एक नये रेल लाइन प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लागत 18,036 करोड़ रुपए आएगी। सरकार ने एक बयान में कहा कि इंदौर और मनमाड़ के बीच प्रस्तावित नई लाइन सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। आने-जाने में सुधार करेगी। इससे भारतीय रेलवे के लिए बेहतर दक्षता और सेवा विश्वसनीयता मिलेगी। यह परियोजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छह जिलों को कवर करती है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 309 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी।
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