Amit Shah On Ladakh: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया है। यह पांच जिले जांस्कर, शाम, द्रास, नुब्रा और चांगथांग होंगे। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट को शेयर करके इसकी जानकारी दी है।
वहीं, गृह मंत्री ने लद्दाख में पांच नए जिले बनाने की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के तहत, गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में पांच नए जिले बनाने का फैसला किया है।
In pursuit of PM Shri @narendramodi Ji's vision to build a developed and prosperous Ladakh, the MHA has decided to create five new districts in the union territory. The new districts, namely Zanskar, Drass, Sham, Nubra and Changthang, will take the benefits meant for the people…
— Amit Shah (@AmitShah) August 26, 2024
उन्होंने यह भी कहा कि देश के हर कोने में शासन को मजबूत करके और लोगों को जमीनी स्तर पर इसका लाभ मिलेगा। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अभी लद्दाख में दो जिले
बता दें कि फिलहाल लद्दाख में दो जिले हैं- इसमें पहला जिला लेह और दूसरा कारगिल है। वहीं, गृह मंत्रालय के फैसले के बाद अब लद्दाख में कुल सात जिलो हो जाएंगे। दरअसल, लद्दाख रीजन में अतिरिक्त जिलों की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी। लेह, लद्दाख और कारगिल डिवीजन के सामाजिक और राजनीतिक संगठन बार-बार जिलों की मांग कर रहे थे।
इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार गृह मंत्रालय का यह अहम फैसला लिया गया है। आजादी के बाद पहली बार लद्दाख रीजन में जिलों की संख्या बढ़ाई गई है। शासकीय व्यवस्था बेहतर हो इसके लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं, 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राज्य जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। जबकि दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर है।
पांच साल तत्कालीन राज्य को मिलने वाला विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 को भी निरस्त कर दिया गया था। एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते लद्दाख केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे प्रकासनिक नियंत्रण में आता है।
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