मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है..कल होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे पेश किया जा सकता है… हालांकि इसमें कई पेंच भी है… दरअसल इसमें प्रावधान किया गया है कि अब अफसरों और कर्मचारियों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला विभागीय मंत्री और जिलों के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ही होगा…. कैबिनेट की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के तबादलों पर से 20 अगस्त से 5 सितंबर तक ही बैन हटेगा… खबर तो ये भी है कि, कैबिनेट सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों को ही मंजूरी दे….सबसे बड़ी बात ये है कि शिक्षा विभाग के तबादले इस ड्रॉफ्ट में शामिल ही नहीं हैं… यानी मध्यप्रदेश के शिक्षकों को फिलहाल तो इस ट्रांसफर पॉलिसी से कोई फायदा नहीं होगा.. चलिए जानते हैं नई तबादला नीति में किस विभाग के लिए क्या प्रोसेस रहेगी…..
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