मध्य प्रेदश की मोहन सरकार ने नई तबादला नीति बनाकर तैयार कर ली है। विभागीय मंत्री से अनुमोदन होने के बाद अब इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट में पास होने के बाद तबादलों पर लगी रोक हट जाएगी। इसके बाद प्रदेशभर में नई नीति के हिसाब से तबादले किए जाएंगे। दरअसल, डेढ़ साल से मध्य प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक हटेगी। एक जिले से दूसरे जिले के लिए स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर किए जाएंगे। किसी भी वर्ग में ट्रांसफर 20 फीसदी से ज्यादा नहीं होंगे।
आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान तबादलों पर लगाई गई रोक नहीं हटाई गई थी। अभी तक सिर्फ मुख्यमंत्री के समन्वय से ही तबादले हो रहे थे। अब इसकी जिम्मेदारी मंत्रियों को मिल गई है। अब मंत्री अपने जिले में ट्रांसफर कर सकेंगे। एस निश्चित समय में प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले होंगे।
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