Parliament Monsoon Session 2024: लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पेश किया आर्थिक सर्वे

Parliament Monsoon Session 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को संसद (Parliament Monsoon Session 2024) में पेश किया जाएगा। इससे पहले सोमवार 22 जुलाई से संसद में मानसून सत्र शुरू हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आज आर्थिक सर्वे पेश कर रही हैं।

वास्तविक जीडीपी 8.2 फीसदी

वित्त मंत्री ने कहा कि कई चुनौतियों के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2023 में बनी गति को वित्त वर्ष 2024 में भी जारी रखा है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि वित्त वर्ष 24 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 8.2 फीसदी की बढ़त हुई है, जो कि वित्त वर्ष 24 की चार तिमाहियों में से तीन में आठ फीसदी के आंकड़े को पार कर गई।

लोकसभा में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण

लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में कारोबार में सुगमता लाने के लिए कई कदम इस बार उठाए गए हैं। जवाब में करीब 11 कदमों का उल्लेख किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है 63 अपराधों को गैर-अपराधीकरण करना, जिसके परिणामस्वरूप आज कंपनियां अनुपाल की चिंता किए बिना अपना कार्य आसानी से कर पा रही है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि एक केंद्रीय प्रसंस्करण प्रणाली की भी स्थापना की गई है

मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष नीट पेपर लीक और उत्तर प्रदेश में नेमप्लेट पर विवाद को लेकर एक बार फिर सदन में जोरदार हंगामा कर सकता है। विपक्ष इन मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है।

जबकि मानसून सत्र शुरू होने से पहले रविवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और कांग्रेस वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे।

रविवार को केंद्र सरकार के द्वारा बुलाई कई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू और वाईएसआरसीपी ने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्या का दर्जा देने की मांग की है। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की।

हालांकि, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को भी इस बैठक के लिए बुलावा भेजा गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई भी नेता शामिल नहीं हुए। जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए की ओर से जयंत चौधरी और जीतन राम मांझी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे।

सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी की ओर से कांवड़ यात्रा का मुद्दा उठाया गया था। सपा की तरफ से कहा गया थ कि नेमप्लेट का फैसला पूरी तरह से गलत फैसला लिया गया है।

मोदी सरकार पेश कर सकती है 6 विधेयक

सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का यह सत्र अगले महीने की 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें की जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान मोदी सरकार छह विधेयक भी सदन में पेश कर सकती है। इस विधेयक में 90 साल से पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल हो सकता है।

साथ ही जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी शामिल है। हालांकि, इस दौरान सदन में विपक्ष का हंगाम भी देखने को मिल सकता है। वहीं, मंगलवार 23 जुलाई को सदन में बजट को पेश किया जाएगा, जिससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा।

1950 में पहली बार पेश हुआ था आर्थिक सर्वे

आर्थिक सर्वे परंपरा की शुरुआत वर्ष 1964 में हुई थी। हालांकि, इससे पहले वर्ष 1950-51 में पहली बार सदन में आर्थिक सर्वे को पेश किया था। जबकि 1964 के बाद से यह परंपरा शुरू हो गई थी। आर्थिक सर्वे न सिर्फ किसी सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है बल्कि इसमें पिछले साल का लेखा जोखा भी होता है।

आर्थिक सर्वे से देश की जनता को न सिर्फ अर्थव्यवस्था की ही जानकारी मिलती है बल्कि कई चुनौतियों के बारे में भी सरकार बताती है और उन्हें दूर करने के लिए रणनीति तैयार करती है। इस सर्वे में महंगाई  की मार झेल रहे आम जनता, युवाओं के लिए बेरोजगारी के आंकड़े दिए जाते हैं साथ ही निवेश, बचत, खर्च करने का आइडिया भी मिल जाता है।

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