हाइलाइट्स
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कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंदोलन
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बकाया एरियर्स 4 प्रतिशत डीए की मांग को लेर बैठक
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कर्मचारी संगठन ने की आंदोलन को लेकर चर्चा
CG Govt Employee DA Demand: छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी संगठन अब अपनी मांगों को लेकर लामबंद होने लगे हैं। कर्मचारी बकाया एरियर्स समेत 4% डीए की एक सूत्रीय मांग कर रहे हैं।
इसी मांग को लेकर कर्मचारी संगठन ने पिछले दिनों बैठक आयोजित की। इस बैठक में मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांग को लेकर समस्त कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा संगठन ने आंदोलन की राह पर चलने का फैसला लिया है। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों से अपनी मांगों (CG Govt Employee DA Demand) को लेकर संघर्ष करने का आह्वान किया।
बैठक में की नेताओं के वादों पर चर्चा
बता दें कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की पिछले दिनों 16 जुलाई को इंद्रावती भवन नया रायपुर में बैठक हुई थी। इसमें प्रदेश के दो दर्जन से ज्यादा कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे।
इस दौरान चर्चा की गई कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों के द्वारा राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए (CG Govt Employee DA Demand) और पिछले डीए के एरियर्स के भुगतान का वादा किया था।
मोदी की गारंटी पर की चर्चा
कर्मचारी संगठन ने चर्चा की है कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जो वादे किए थे वे पूरे किए जाएं। केंद्र के समान देय तिथि से डीए (CG Govt Employee DA Demand) और पिछले डीए के एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजन करने का वादा किया गया था।
साथ ही इसे सरकार द्वारा मोदी की गारंटी में शामिल किया गया था। अब इसे पूरा कराने की मांग को लेकर समस्त संगठनों से कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले संघर्ष करने की मांग की गई है।
छह लाख कर्मचारियों में आक्रोश
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, समेत अन्य संगठनों के अध्यक्ष व प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। इस दौरान प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि पिछले 7 माह से सभी कर्मचारी संगठनों ने छत्तीसगढ़ सरकार से संपर्क किया।
इस दौरान केंद्र के समान डीए (CG Govt Employee DA Demand) देने की मांग की। इस मांग के बाद भी प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों और अन्य स्टेट के कर्मचारियों की तुलना में 4% कम डीए 1 जनवरी 2024 से दिया जा रहा है। सरकार डीए की घोषणा करने में विलंब कर रही है। इसके कारण प्रदेश के साढ़े चार लाख कर्मचारी और डेढ़ लाख पेंशनर आक्रोशित हैं।
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विधानसभा मानसून सत्र के बाद आंदोलन
बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि 22 जुलाई से विधान का मानसून सत्र है। इसे देखते हुए संयुक्त मोर्चा (CG Govt Employee DA Demand) प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुलाकात करेगा।
मानसून सत्र और जुलाई के अंत तक सरकार के निर्णय का इंतजार किया जाएगा। इसके बाद डीए को लेकर घोषणा नहीं की गई तो अगस्त में प्रदेश में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
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