हाइलाइट्स
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एमपी मानसून सत्र का आज दूसरा दिन
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कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा
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कल विधानसभा में पेश होगा बजट
MP Monsoon Session 2024: मध्य प्रदेश में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरु हुआ था जोकि 12 बजे समाप्त हो चुका है।
आशीष गोविंद शर्मा इंदौर बुधनी रेल लाइन के लिए अधिग्रहित की गई भूमि में कम मुआवजे का मुद्दा उठाएंगे।
इसके साथ ही 17 याचिकाओं की प्रस्तुति होगी। ध्यानाकर्षण में हेमंत सत्यदेव कटारे, जयवर्धन सिंह, लखन घनघोरिया नर्सिंग घोटाले का मुद्दा उठाएंगे।
12:50 PM
किसानों को मिले कम मुआवजे का मुद्दा उठा
बीजेपी के खातेगांव से विधायक आशीष गोविंद शर्मा ने इंदौर बुधनी रेल लाइन में अधिग्रहित भूमि में किसानों को मिले कम मुआवजे का मुद्दा सदन में उठाया।
विधायक का कहना है कि जिन किसानों को पट्टे मिले हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसी के साथ मुआवजे में मिली राशि से भूमि खरीदने वाले किसानों का रजिस्ट्री शुल्क फ्री करने की बात कही गई है।
12:32 PM
विधानसभा हुई स्थगित
कांग्रेस के हंगामे के बाद सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया है।
12:31 PM
सदन में लगे राहुल गांधी माफी मांगो के नारे
विधानसभा में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद विधायक सीतासरन शर्मा ने राहुल गांधी का कल का लोकसभा में दिया गया हिन्दू समाज…वाला बयान उठाया है।
इस पर कांग्रेस जबरदस्त हंगामा कर रही है। बीजेपी के विधायक राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगा रहे हैं इससे सदन 15 मिनट के लिए स्थगित हो गया है।
12:27 PM
कांग्रेस का जबरदस्त हंगामा
होशंगाबाद-इटारसी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीतासरन शर्मा ने राहुल गांधी का कल का लोकसभा में दिया गया हिन्दू समाज वाला बयान उठाया है।
इस पर कांग्रेस जबरदस्त हंगामा कर रही है। सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों और से नारेबाजी हो रही है।
12:16 PM
प्रश्नोत्तर काल खत्म होने के बाद सीएम डॉ. यादव ने कही बड़ी बातें
डॉ. यादव ने कहा अब तक 511 धाराओं के माध्यम से न्याय होता था, लेकिन अब 356 धाराओं के माध्यम से न्याय होगा। अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जीरो पर अपनी कायमी कराएगा। इसके बाद कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। संबंधित को थाने जाने की जरूरत नहीं होगी।
पुलिस पक्ष को हर 15 दिन में कार्रवाई से अवगत कराने का प्रावधान भी न्याय संहिता में किया गया है। यौन हिंसा के पीड़ितों के बयान की रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। इससे बयान बदलने से होने वाली दिक्कत में कमी आएगी।
7 साल या उससे अधिक की सजा वाले मामले में मौके पर फॉरेंसिक की टीम जाएगी। पुलिस को शिकायत के बाद 90 दिन में जवाब देना होगा, इससे पारदर्शिता आएगी। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान में जोड़ा गया है।
भगोड़े अपराधियों पर अदालत द्वारा प्रकरण चलाया जा सकेगा। जब भी वह उपलब्ध होगा उसे सजा दी जाएगी। मजिस्ट्रेट ईमेल, एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आपराधिक मामलों में संज्ञान ले सकेंगे।
12:02 PM
समाप्त हुआ प्रश्नकाल
विधानसभा में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ प्रश्नोत्तर काल 12 बजे खत्म हो चुका है।
11:57 AM
मध्य प्रदेश में बंद हो शराब
भोपाल उत्तर के विधायक आतिफ अकील ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मध्य प्रदेश में शराब बन्द करने की मांग की है।
11:34 AM
सदन मे उठा नियमितीकरण का मुद्दा
देवेन्द्र सखवार ने दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया है। इनका कहना है कि इन सभी कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए।
इसका जवाब देते हुए राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने 419 का किया गया नियमितिरण बताया।
11:20 AM
विधायक की मांग थाने की सीमा बदले
प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधायक चंदा गौर ने खरगापुर इलाके के एक गांव के थाने की सीमा बदलने को लेकर सवाल किया। चंदा ने कहा, इस गांव को खरगापुर के बजाय जतारा थाने में शामिल किया जाए।
इस पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए मामले में निराकरण फिलहाल नहीं हो सकता है। विधायक ने कहा कि मंत्री गलत जानकारी दे रहे हैं। विधायक ने मंत्री से जांच कराने और लिखित में जवाब देने को कहा, इस पर मंत्री सहमत नहीं हुए।
11:10 AM
सदन में शुरु हुआ प्रश्नकाल
विधानसभा में मंगलवार की सुबह दूसरे दिन 11:00 बजे प्रश्नकाल शुरु हो चुका है।
ऐसी रहेगी विधानसभा की कार्यवाही
सबसे पहले सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रश्नोत्तर काल रहेगा। इस दौरान विधानसभा के सदस्य अपने सवाल पूछेंगे और विभागीय मंत्री इसका जवाब देंगे।
प्रश्नोत्तरकाल के बाद उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत प्रह्लाद सिंह पटेल, राव उदयप्रताप सिंह, नागर सिंह चौहान, प्रद्युमन सिंह तोमर, चेतन काश्यप, दिलीप अहिरवार पत्रों को पटल पर रखेंगे।
दो ध्यानाकर्षण लगे हुए हैं। पहला रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण में कम मुआवजे का मुद्दा और दूसरा नर्सिंग घोटाला। इनमें से नर्सिंग घोटाले को लेकर जमकर हंगामें के आसार हैं। इसके बाद 6 शासकीय विधि विषयक कार्य. और 17 याचिकाओं की प्रस्तुति होगी।
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