हाइलाइट्स
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नए सिरे से होगी प्रशासनिक जमावट
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मुख्य सचिव के पद के लिए डॉ. राजौरा ही क्यों?
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राजौरा का सीएम के साथ बेहतर बना तालमेल
MP New Transfer Policy 2024: मध्य्प्रदेश में मोहन सरकार एक्शन मोड में है। MP में बड़े फेरबदल की तैयारी है। आपको बता दें कि मंत्रालय से लेकर ग्राउंड तक सभी जगहों पर अदला-बदली होना तय है। प्रदेश में कई जिलों के कलेक्टरों के साथ SP भी बदलने की तैयारी है।
MP में होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी: डॉ राजौरा का मुख्य सचिव बनना लगभग तय, दो DGP के साथ बदल सकते हैं कई जिलों के कलेक्टर#mpnews #madhyapradesh #madhyapradeshnews #chiefsecretary #drrajeshrajoura #BreakingNews #IAS #DGP
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इसी बीच बीते दिनों सीएम ऑफिस में अपर मुख्य सचिव के तौर पर डॉ. राजेश राजौरा को नियुक्त करने से लगभय तय माना जा रहा है कि एमपी के अगले मुख्य सचिव रजौरा ही होंगे।
नए सिरे से होगी प्रशासनिक जमावट
लोकसभा चुनाव से निपटने के बाद अब सीएम डॉ. मोहन यादव जल्द ही नए सिरे से प्रशासनिक जमावट करने की तैयारी में हैं इसकी शुरुआत उन्होंने अपने ऑफिस से कर दी है। अब मंत्रालय और मैदानी स्तर पर अफसरों की नए सिरे से पोस्टिंग होगी।
आपको बता दें कि इसमें 6 महीने के कामकाज को आधार बनाते हुए जिलों के कई कलेक्टर और एसपी बदले जाएंगे। इसके साथ ही 2 संभागीय आयुक्त और 4 संभागों के IG पद पर नई पोस्टिंग हो सकती है।
मुख्य सचिव के पद के लिए डॉ. राजौरा ही क्यों?
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, डॉ. रजौरा को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया जाना लगभग तय माना जा रहै है। इसीलिए उन्हें अगले 2 महीने मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ किया है, ताकि वे सरकार की प्राथमिकताओं से जुड़ फैसलों को लेकर सभी डिपार्टमेंट से समन्वय बना सकें।
राजौरा का सीएम के साथ बेहतर बना तालमेल
आपको बता दें कि मुख्य सचिव के रिटायरमेंट से लगभग 30 दिन पहले नए मुख्य सचिव को मंत्रालय में OSD बनाया जाता रहा है।
सूत्रों का ये भी कहना हैं कि 6 महीने में डॉ. राजौरा का CM मोहन यादव के साथ प्रशासनिक तालमेल बेहतर बना रहा है।
सीएम की मुख्य सचिव वीरा राणा से ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर चर्चा हो चुकी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सीएम ऑफिस से संकेत मिलते ही सामान्य प्रशासन और गृह विभाग ने प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी है।
ये है नई पोस्टिंग का क्राइटेरिया
– ये पोस्टिंग मंत्रियों के काम में कसावट रखने के हिसाब से भी की जाएगी। ताकि, मंत्री गड़बड़ करें तो ऐसे में सरकार को सीधे समूचे घटनाक्रम और फाइल मूवमेंट की जानकारी मिलती रहे।
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