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Government Scheme: नीति आयोग की मानें तो जल्द ही 2014 में लांच प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), 2015 में लांच प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और 2016 में लांच स्टैंड अप इंडिया स्कीम (SUPI) के विकास और उससे होने वाले फायदों की समीक्षा की जाएगी।
इसके लिए बाकायदा एजेंसियों को हायर किया जाएगा और 6 महीने के भीतर सभी आंकड़े जुटाकर फिर जरूरी बदलाव किए जाएंगे।
क्या है सरकार का मकसद
इन चारों स्कीम की समीक्षा करने का मकसद इनकी पहुंच और फायदों की वास्तविकता को जानना है। सरकार देखना चाहती है कि क्या जिन लोगों के लिए इन योजनाओं को शुरू किया गया था, उन्हें फायदा हुआ है कि नहीं।
खासकर बीमा योजनाओं को लेकर सरकार बहुत सजग है और देखना चाहती है कि प्राइवेट बीमा कंपनियां भी कम प्रीमियम पर इसका लाभ दे रहीं हैं या नहीं। इसी तरह, जनधन योजना के तहत मिलने वाली बैंकिंग सुविधाएं क्या लोगों तक पहुंच रही हैं और इसका फायदा किस तरह लोग उठा रहे हैं।
बढ़ सकती है बीमा की राशि
सर्वे के जरिये सरकार यह जानना चाहती है कि आम आदमी के लिए शुरू की गई दो बीमा योजनाओं PMJJBY और PMSBY का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा है। इसमें मिलने वाले कवरेज, पॉलिसी रिन्यू करने की दर, क्लेम सेटलमेंट की दर और पॉलिसी बांटनी की दर अपेक्षा के अनुरूप है या नहीं।
साथ ही जिन लोगों के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, उन पर इसका असर पड़ रहा है या नहीं। अगर जरूरी हुआ तो योजना में बदलाव भी किया जाएगा और इसका कवरेज भी बढ़ाया जा सकता है।
दोनों बीमा योजनाओं में मिलने वाली राशि को भी बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। सरकार देखना चाहती है कि क्या योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख की राशि पर्याप्त है अथवा इसमें बढ़ोतरी की जरूरत है।
