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हाइलाइट्स
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सरकार ने 13 मई को आयोग को बैठक करने का प्रस्ताव भेजा था
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चुनाव आयोग ने एक साथ बैठक करने की अनुमति नहीं दी
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अब सीएम 17 मई को चुनिंदा विभागों अफसरों के साथ करेंगे बैठक
MP Budget Meeting: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को सभी विभागों की बैठक एक साथ करने की नहीं हो गई है।
अब सीएम यादव 17 मई को चुनिंदा विभागों के अफसरों के साथ बजट मीटिंग करेंगे।
यहां बता दें चुनाव आयोग ने सीएम को सभी विभागों की एक साथ बजट मीटिंग (MP Budget Meeting) करने की अनुमति नहीं दी है।
अब सीएम 17 मई को कुछ अफसरों के साथ करेंगे बैठक
मोहन सरकार ने 13 मई को चुनाव आयोग को राज्य के बजट (MP Budget Meeting) की तैयारियों के लिए सभी विभागों की मीटिंग 14 मई को करने की अनुमति का प्रस्ताव भेजा था।
चुनाव आयोग ने सरकार के इस प्रस्ताव पर परमीशन नहीं दी है। इसके चलते सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को चुनिंदा विभागों के अफसरों के साथ बजट चर्चा मीटिंग बुलाई है।
इस बैठक में कुछ विभागों के एसीएम और विभागाध्यक्ष स्तर के अफसर शामिल होंगे। बैठक में जुलाई में पेश होने वाले फाइनल बजट की प्लानिंग पर चर्चा होगी।
मोहन सरकार की ओर से चुनाव आयोग को भेजा गया था प्रस्ताव
प्रदेश के वित्त विभाग ने सभी विभागों से उपसचिव और फिर विभागाध्यक्ष स्तर के अफसरों से चालू वित्त वर्ष के वार्षिक बजट की कार्ययोजना मांगी है।
इस बीच सीएम डॉ. यादव बजट व्यवस्था को लेकर सभी विभागों के अफसरों के साथ बैठक करने वाले थे।
इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजकर बैठक करने की अनुमति मांगी गई थी।
यह बैठक 14 मई को प्रस्तावित थी और चूंकि 13 मई तक सभी चार चरण के मतदान कराए जा चुके हैं, इसलिए सरकार को उम्मीद थी कि परमिशन मिल जाएगी, लेकिन आयोग ने अनुमति नहीं दी।
अब सीएम चुनिंदा विभागों अफसरों के साथ बैठक करेंगे
इसलिए अब सभी विभागों के अफसरों के बजाय कुछ चुनिंदा विभागों के प्रमुख अफसरों के साथ सीएम बैठक करने वाले हैं।
इसमें बजट के प्रस्तावित खाका पर चर्चा की जाएगी और उसके आधार पर बजट प्रस्ताव तैयार कराए जाएंगे।
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अब रोज सीएम एक-दो बैठकें करेंगे, फिर चुनाव प्रचार को निकलेंगे
एमपी में चुनावी मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सीएम मोहन यादव रोज 12 बजे के पहले मंत्रालय में अलग-अलग विभागों की एक दो बैठकें लेंगे।
इन बैठकों में सरकार के कामकाज के मामलों पर चर्चा करेंगे और दिशा निर्देश देंगे। इन बैठकों की चुनाव आयोग को भी सूचना दी जाएगी।
इसके बाद सीएम यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों में चुनावी सभाओं और रोड शो के लिए जाएंगे।
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सीएस की बोरवेल अधिनियम संबंधी बैठक टली
इधर, मुख्य सचिव (सीएस) वीरा राणा द्वारा गुरुवार को पीएचई विभाग से संबंधित बोरवेल अधिनियम संबंधी प्रस्तावित बैठक नहीं हो सकी।
अब इस बैठक के लिए अलग से तारीख तय की जाएगी जिसमें अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा के बाद सीएम और कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा होगी।
फिर विधानसभा में अधिनियम लाया जाएगा। इस अधिनियम में बोर खुला छोड़ने वालों के लिए सजा और पेनाल्टी का प्रावधान किया जाना है।
