हाइलाइट्स
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भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किया फिलिस्तीन का समर्थन
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इजरायल-फिलिस्तीन पर दो राज्य सिद्धांत को दोहराया
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हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों को छोड़ने की अपील
Israel Palestine War: भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में एक बार फिर इजरायल-फिलिस्तीन विवाद पर अपना रुख साफ किया है। भारत ने फिलिस्तीन को UN की सदस्यता का समर्थन किया, जबकि बीते महीने इसी मांग का अमेरिका ने विरोध किया था।
भारत ने कहा कि द्वि-राष्ट्र समाधान (two-nation solution) ही दोनों देशों के बीच विवाद को हल कर सकता है। बता दें कि इससे पहले भी भारत two-nation solution का समर्थन कर चुका है।
फिलिस्तीन की सदस्यता पर पुनर्विचार की अपील
UN की एक बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि (permanent representative) रुचिरा कंबोज ने कहा, “भारत द्वि-राष्ट्र समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फिलिस्तीनी लोग इजरायल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम हैं।
स्थायी समाधान पर पहुंचने के लिए भारत सभी पक्षों से शीघ्र सीधी शांति वार्ता (direct peace talks) फिर से शुरू करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बढ़ावा देने का आग्रह करेगा।”
गाजा में नागरिकों की मौत पर जताई चिंता
भारत ने UN की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन की मांग का समर्थन किया है। कंबोज ने कहा, “हमें उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता पर उचित समय पर पुनर्विचार किया जाएगा और United Nations का सदस्य बनने के फिलिस्तीन के प्रयास को समर्थन मिलेगा।”
बता दें कि फिलहाल फिलिस्तीन UN का observer member है। वो UN की कार्यवाही में तो भाग ले सकता है, लेकिन किसी भी प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकता है।
भारत ने हमास को भी लताड़ा
कंबोज ने 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमास के हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, “आतंकवाद और बंधक बनाने को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता है। आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत का समझौता न करने वाला रुख रहा है।
हम सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। Israel–Hamas conflict के कारण नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की जान गई है और मानवीय संकट पैदा हो गया है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है।”
फिलिस्तीन को मानवीय सहायता देता रहेगा भारत
भारत इससे पहले कई बार फिलिस्तीन का समर्थन कर चुका है। मार्च में Foreign Minister S Jaishankar ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को उनके अधिकारों और जमीन से वंचित कर दिया गया है।
पिछले साल दिसंबर में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में युद्ध में तत्काल मानवीय विराम (human pause) की मांग वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। अक्टूबर, 2023 में भारत ने कहा था कि वो स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना का समर्थन करता है।