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DA Hike in MP: मध्यप्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Hike in MP) 4 फीसदी बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आपको बता दें कल यानी 16 मार्च को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले मध्यप्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी कर दी है।
मध्य प्रदेश में DA बढ़कर 46 फीसदी हुआ, आदेश जारी#MPNews #dahike #MPCabinet #CabinetMeeting #DAHikeinMP #CMCabinet @CMMadhyaPradesh@PMOIndia @jitupatwari @UmangSinghar @JagdishDevdaBJP pic.twitter.com/HQz4pPFC24
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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने अपने अधिकारी और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Hike in MP) बढ़ाने का फैसला किया है। प्रदेश में अधिकारियों- कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि की जाएगी।
इसी माह की सैलरी में मिलने लगेगा लाभ
कर्मचारियों को इसी महीने से सैलरी में बढ़े हुए डीए का लाभ मिलने लगेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 मार्च 2024 से मिलने लगेगा।
1 जुलाई 2023 से होगी डीए की गणना
बंसल न्यूज डिजिटल पर सबसे पहले… लोकसभा चुनाव से पहले MP सरकार ने अपने अधिकारी और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया- सुधीर नायक, कर्मचारी नेता #MPNews #dahike #MPCabinet #CabinetMeeting #DAHikeinMP #CMCabinet @CMMadhyaPradesh@PMOIndia @jitupatwari… pic.twitter.com/ojasDYXY16
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बढ़ा हुआ डीए (DA Hike in MP) की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। 29 फरवरी 2024 तक एरियर की राशि तीन समान किश्तों में मिलेगी। वहीं इस अवधि में रिटायर या मृत हुए कर्मचारियों के नॉमिनी को एकमुश्त एरियर की राशि दी जाएगी।
कर्मचारियों की केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग
मध्य प्रदेश में केंद्र के समान DA/DR के लिए धरना प्रदर्शन@CMMadhyaPradesh @PMOIndia @jitupatwari @UmangSinghar @JagdishDevdaBJ#MPNews #dahike #MPCabinet #CabinetMeeting #DAHikeinMP #CMCabinet pic.twitter.com/RznOBjvj8z
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सरकार ने 4 फीसदी डीए (DA Hike in MP) बढ़ाकर कर्मचारियों को होली का तोहफा दे दिया है। हालांकि कर्मचारी संगठन केंद्र के समान डीए की मांग कर रहे हैं।
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत है। वहीं 4 फीसदी बढ़ जाने के बाद अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 46 प्रतिशत हुआ है।
सरकारी खजाने पर 1800 करोड़ का अतिरिक्त भार
महंगाई भत्ते (DA Hike in MP) में 4 फीसदी बढ़ोत्तरी होने से सरकारी खजाने पर अब हर महीने 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। जो सालाना 1800 करोड़ का होगा।
आचार संहिता से पहले इसलिए फैसला लेना था जरूरी
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर फैसला लेना बेहद जरूरी हो गया था।
उसकी वजह यह थी कि विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के दौरान सरकार ने 4 फीसदी डीए (DA Hike in MP) बढ़ाने का निर्णय ले लिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी नहीं दी।
ऐसे में यदि अब आचार संहिता से पहले महंगाई भत्ता नहीं बढ़ता तो सरकार को कर्मचारियों को नाराजगी झेलनी पड़ सकती थी।
कर्मचारियों ने निकाली रैली
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने विंध्याचल भवन के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने रैली भी निकाली।
इस दौरान तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद थे।
मंत्रालय में भी कर्मचारियों का प्रदर्शन
डीए में बढ़ोत्तरी (DA Hike in MP) की मांग को लेकर मंत्रालय में भी कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ। गेट नंबर 5 के अंदर दोपहर 1 बजे कर्मचारी इकट्ठा हुए।
यहां कर्मचारियों ने नारेबाजी की। इसके बाद मंत्रालय के बाहर भी आकर प्रदर्शन किया।
7.5 लाख कर्मचारियों का 8 महीने बाद इंतजार खत्म
प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी 8 महीने से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जिसका इंतजार अब खत्म हुआ है।
हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार ने एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ा दिया है।
जिसके कारण केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के डीए में फिर 4 फीसदी का अंतर हो गया है।
अब 4.5 लाख पेंशनरों में बढ़ी नाराजगी
सरकार ने एक ओर 7.5 लाख कर्मचारियों का डीए तो बढ़ा दिया, लेकिन अब 4.5 लाख पेंशनर नाराज हो गए हैं।
आचार संहिता कभी भी लगने वाली है। ऐसे में पेंशनरों का कहना है कि उनके महंगाई राहत में भी बिना देर किए बढ़ोतरी करना चाहिए।
रिटायर कर्मचारियों के साथ आए संगठन
आदेश में सिर्फ महंगाई भत्ते शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब रिटायर कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई राहत यानी डीआर में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।
अब कर्मचारी संगठन पेंशनरों के साथ आ गए हैं। संगठनों ने मांग की है कि महंगाई भत्ते की तरह ही महंगाई राहत में भी बढ़ोत्तरी की जाए। अभी केंद्र और राज्य के डीआर में 8 फीसदी का अंतर है।
