हाइलाइट्स
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स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया भरोसा
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अन्य राज्यों में हुए नियमितीकरण नीति का होगा अध्ययन
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वेतन में भी 27 फीसदी की वृद्धि भी की जाएगी
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कर्मचारियों को नियमित करने का भरोसा दिया है. उन्होंने अन्य राज्यों में हुए नियमितीकरण नीति का अध्ययन करने की बात कही है. इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों के वेतन में भी 27 फीसदी की वृद्धि करने का आश्वासन दिया है.
स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने एमडी एनएचएम को अन्य राज्यों में हुए नियमितीकरण का अध्ययन करने के निर्देश भी दे दिए हैं. अगर स्वास्थ्य कर्मचारियों का नियमितीकरण होता है तो प्रदेश के 45 हजार कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.
एनएचएम कर्मचारी संघ की महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन
दरअसल इसको लेकर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की महिला पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के निवास पर उनसे मुलाकात कर उन्हें 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा. जिसके बाद मंत्री ने NHM के प्रबंध संचालक जगदीश सोनकर को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया.
महिला पदाधिकारियों ने मुलाकात के दौरान मंत्री को बताया कि मणिपुर और तमिलनाडु में एनएचएम संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया गया है. जिस पर मंत्री जायसवाल ने एमडी एनएचएम को अध्ययन कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए .
कर्मचारी अपनी मांग को लेकर कई बार कर चुके हैं प्रदर्शन
आपको बता दें कि प्रदेश (Chhattisgarh News) में कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं. पिछली कांग्रेस सरकार में कर्मचारी कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं. संविदा कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सरकार ने उन पर जुलाई में एस्मा लगा दिया था.
उस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने नियमितीकरण को लेकर नोटशीट चलाई. तत्कालीन मुख्य सचिव अमिताभ जैन से नियमितीकरण को लेकर अभिमत मांगा और शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा था.
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने वेतन बढ़ाने का किया था ऐलान
वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी केबिनेट बैठक में नियमितीकरण को लेकर सीएस को निर्देश दे चुके थे. उस वक्त सरकार को सुझाव दिया गया था कि योजना का नाम कौशल्या माता स्थायी कर्मी योजना 1 नवंबर 2023 रखा जा सकता है.
इसके बाद भूपेश बघेल ने विधानसभा में संविदा कर्मचारियों का 27 प्रतिशत वेतन बढ़ाने का ऐलान किया था. अगस्त 2023 में सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया था, पर इस पर अमल नहीं हो सका था.
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