CG Cabinet Meeting: सीएम साय कैबिनेट की बैठक की खत्म हो गई है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में कोई नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। इसके साथ ही कोचिया प्रथा और अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
साय कैबिनेट के अहम फैसले
-कैबिनेट की मीटिंग में आगामी बजट अनुमान वर्ष 2024-25 को पेश करने से पहले आज छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 पर भी चर्चा की गई।
-छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 पर अधिकारियों से बात की गई, सरकार ने फैसला लिया गया कि अब प्रदेश में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी।
-छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप को भी मंजूरी मिल गई।
इस संशोधन में ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ एवं ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ तथा ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है।
माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
इस बैठक में महतारी वंदन योजना के साथ-साथ 3100 रुपये धान खरीदी की दर को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बता दें 5 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो जाएगा।
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अनुपूरक बजट पर चर्चा
बता दें आज की बैठक में मंत्रिपरिषद बजट पर चर्चा करेंगे.आगामी सत्र में प्रदेश की सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी.इसके अलावा सरकार अपने पहले बजट पर डिस्कशन करेगी.
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महतारी वंदना योजना मुहर
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना पर भी मंजूरी मिल सकती है.क्यूंकि इसके पहले भी तीन कैबिनेट बैठक में मोदी की गारंटी के अनतर्गत कई निर्णय लिए जा चुकें हैं.
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