नई दिल्ली। 16th Finance Commission सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे पर निर्णय करने से संबंधित है।
अक्टूबर 2025 तक सौपेंगा रिपोर्ट
यह फैसला मंगलवार शाम केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। ठाकुर ने कहा कि 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। सिफारिशें अप्रैल 2026 से पांच साल तक के लिए वैध रहेंगी। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है।
#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "The next decision is regarding the 16th Finance Commission. The Union Cabinet has given its approval on the Terms of Reference of the 16th Finance Commission…On the basis of the recommendations of the Working Group, the Terms of… pic.twitter.com/5n89nIxtRq
— ANI (@ANI) November 29, 2023
करों के बंटवारे की सिफारिश
इसके अलावा उनके बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों तय करना है।
ये भी पढ़ें
Chanakya Neeti: जीवन में इन 4 व्यक्तियों से भूल कर भी न करें मित्रता
Interesting Facts: यात्री विमानों का कलर हमेशा सफेद ही क्यों होता है? जानिए वजह
16th Finance Commission, Minister Anurag Thakur, Central News, National News
चैनल से जुड़ें
