चेन्नई। तमिलनाडु का वन विभाग बड़े स्तर पर लुप्तप्राय समुद्री जीव डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 812.6 लाख रुपये की लागत से ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ शुरू करेगा। सरकार की अवर मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
मुख्य सचिव ने दी जानकारी
साहू ने कहा कि इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्यजीव पर्यावास एकीकृत विकास कार्यक्रम के तहत लागू किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में डॉल्फिन की चार से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। वर्ष 2023-2024 के दौरान 812.6 लाख रुपये की लागत से परियोजना लागू की जाएगी।
सरकारी आदेश जारी
‘ पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग की अवर मुख्य सचिव ने कहा कि डॉल्फिन की संख्या का आकलन, उनकी सुरक्षा, निगरानी और जागरूकता बढ़ाने समेत कई गतिविधियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया गया है।
देश में दो हजार डाल्फिन
माना जा रहा है कि देश में डाल्फिन की संख्या करीब दो हजार है। डाल्फिन के संरक्षण के इस प्रोजेक्ट को भी ठीक टाइगर प्रोजेक्ट की तरह ही डिजाइन किया जा रहा है। जिसमें टाइगर के साथ दूसरे वन्यजीवों और जंगल के संरक्षण पर भी फोकस किया गया था।
इसका परिणाम यह रहा है कि टाइगर के साथ जंगल तो सुरक्षित रहा और वहां रहने वाले दूसरे वन्यजीवों की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोत्तरी हुई है। इसका उदाहरण तेंदुआ है। जिनकी संख्या में चार सालों में करीब साठ फीसद की बढ़ोत्तरी हुई है।
पीएम मोदी ने की थी प्रोजेक्ट डाल्फिन की घोषणा
डाल्फिन के संरक्षण को लेकर बड़े पैमाने पर मुहिम पीएम नरेन्द्र मोदी के उस ऐलान के बाद शुरू हुई है, जिसमें दो साल पहले उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रोजेक्ट डाल्फिन शुरू करने की घोषणा की थी। जो अपने अंतिम चरण में है।
इस पर गणना का यह काम इसका व्यापक है, कि इसमें व्यास, घाघरा, गंडक, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, महानदी, चंबल, सोन आदि शामिल है। इसके साथ ही भारतीय समुद्री सीमा में भी डाल्फिन की गणना कराई जा रही है।
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