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जयपुर। राजस्थान मंत्रिमंडल ने रविवार को उस आदिवासी महिला को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया जिसे पिछले महीने प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में उसके पति ने पीटा था और निर्वस्त्र करके घुमाया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार रात आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संविदा कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन का गठन करने, 80 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन जैसे कई फैसले लिए गए।
मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ हुई घटना की निंदा की है। मंत्रिमंडल ने पीड़िता को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी बयान के अनुसार‘‘पीड़िता को शिक्षा विभाग के स्थानीय राजकीय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी।
इससे पीड़िता का सामाजिक पुनर्वास हो सकेगा। मंत्रिमंडल ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 में शिथिलता प्रदान करते हुए नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।’’
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