देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भूमि अभिलेखों में कथित जालसाजी की समयबद्ध, विस्तृत एवं गहन जांच के लिए रविवार को एक उच्चस्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के आदेश दिए ।
यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, धामी ने एसआईटी में कम से कम तीन सदस्य शामिल किए जाने और उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी, निबन्धन विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अथवा अन्य कोई योग्य व्यक्ति या अधिकारी को सम्मिलित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने राजधानी में भूमि अभिलेखों में जालसाजी की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए शनिवार को देहरादून उप निबंधक कार्यालय व अभिलेखागार का औचक निरीक्षण किया था । मौके पर मौजूद देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका तथा अन्य अधिकारियों से चर्चा और अभिलेखागार के निरीक्षण में उन्होंने पाया कि कई वर्षों के महत्त्वपूर्ण अभिलेखों को रखे जाने वाले अभिलेख कक्ष में उनका रख-रखाव, सुरक्षा के मानक, नष्ट होने से बचाव के उपाय मानकों के अनुरूप नहीं है।
निरीक्षण में अभिलेख कक्ष में प्रवेश करने एवं अभिलेखों की नकल प्राप्त करने की प्रकिया में भी गंभीर लापरवाही पाई गई और पुराने विक्रय पत्रों की प्रतियों को रखे जाने वाली जिल्द में छेड़छाड़ कर भूमि रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा करने की बात बताई गई।
धामी ने देहरादून में भूमि अभिलेखों की सुरक्षा के तत्काल कड़े प्रबन्ध सुनिश्चित करने के साथ ही राज्य में सभी अभिलेखागारों में अभिलेखों के रख-रखाव, अभिलेखों की सुरक्षा, अभिलेखों की नकल प्राप्त करने, अभिलेख कक्ष में प्रवेश को पूर्णतः नियंत्रित या प्रतिबन्धित करने की मानक प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए ।
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