भोपाल। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का सोमवार को स्वागत किया। उन्होंने निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग की।
1. 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण (आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों) के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अभिनंदन।
2. सब गरीबों की एक ही जात है वह गरीब है, यह आरक्षण राष्ट्र में एकात्मता लाएगा। मेरी अपील है कि दुनिया के सभी अभावग्रस्त लोग एक बेहतर जिंदगी के लिए एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ें।
— Uma Bharti (@umasribharti) November 7, 2022
भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग की। उमा ने ट्वीट किया, ‘10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण (आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों) के पक्ष में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अभिनंदन। सब गरीबों की एक ही जाति है कि वह ‘गरीब’ है। यह आरक्षण राष्ट्र में एकात्मता लाएगा।’’ उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि दुनिया के सभी अभावग्रस्त लोग एक बेहतर जिंदगी के लिए एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ें। उमा ने आगे लिखा, ‘‘सवर्ण वर्ग के लिए विशेष आरक्षण की अनुमति उच्चतम न्यायालय ने दे दी है। इसी तरह मध्यप्रदेश जैसे अन्य राज्यों में जहां अन्य पिछड़ वर्ग (ओबीसी) की जातियों का बाहुल्य है, वहां पर विशेष परिस्थिति में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का सिद्धांत लागू हो सकता है। मध्यप्रदेश में हम सशक्त तरीके से पक्ष रखें, जीत हमारी होगी।’
उन्होंने कहा, ‘आरक्षण की इस प्रणाली को हमें निजी क्षेत्र में भी लागू कर देना चाहिए।’’ मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में दाखिलों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को दो के मुकाबले तीन मतों के बहुमत से बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता।
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