2nd National Judicial Pay Commission : सुप्रीम कोर्ट ने देश की जिला अदालतों (District Courts) समेत सब-ऑर्डिनेट जुडिशियरी (Sub-Ordinate Judiciary) में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। काफी समय के लंबे इंतजार के बाद दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (2nd National Judicial Pay Commission) की सिफारिशें लागू होने का रास्ता अब साफ हो गया है।
सब-ऑर्डिनेट जुडिशियरी में काम करने वाले कर्मचारी काफी लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है। दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों (Recommendations Of Second National Judicial Pay Commission) के आधार पर सबऑर्डिनेट जुडिशियरी में काम कर रहे न्यायिक अधिकारियों (Judicial Officers) के लिए बढ़ा पे-स्केल (Pay-Scale) लागू करने का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अधिकारियों के वेतन में तीन गुना वृद्धि हो जाएगी।
6 महीने में होगा 50 % भुगतान
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनते हुए कहा है कि आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित पे-स्केल 01 जनवरी 2016 से लागू की जाए। सुप्रीम ने निर्देश दिए है कि एरियर के 25 फीसदी हिस्से का भुगतान करने के लिए तीन महीने का समय दिया है यह भुगतान केश में ही करना होगा। इसके बाद बचा हुआ 25 फीसदी हिस्सा फिर तीन महीने में करना होगा और बाकी बचे 50 फीसदी एरियर का भुगतान अगले साल तक कर सकते है।
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