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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी काफी दिनों से DA (Dearness Allowance) का बाकि भुकतान का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बड़ी की राहत मिली है अब महाराष्ट्र सरकार अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के बकाया की तीसरी किस्त के पैसे खाते में डाल दिए है।
महाराष्ट्र सरकार इससे पहले कर्मचारियों को दो किस्तों का भुगतान पहले ही कर चुकी है।केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्यों ने DA (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी कर दी है। कई राज्य ऐसे है जिनमे कर्मचारियों का डीए भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 34% है।महाराष्ट्र सरकार इससे पहले कर्मचारियों को दो किस्तों का भुगतान पहले ही कर चुकी है। अब सरकार जून से तीसरी किस्त भेजना शुरू कर दी है। कर्मचारियों के खाते में जून से अगस्त के बीच तीसरी किस्त भेजी जानी है। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है।
इस तरह होगा भुगतान
महाराष्ट्र सरकार ने साल 2019 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकार ने यह तय किया कि वर्ष 2019-20 से 5 सालों में और पांच किस्तों में कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाएग। अभी भी राज्य सरकार को तीन किश्त देनी है यह किश्त देने के बाद दो किश्त और देनी है।
कर्मचारियों के बड़ी खुशखबरी
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों में ग्रुप ए के अधिकारियों को 30 से 40 हजार रुपये वहीं, ग्रुप बी वाले अधिकारियों को 20 से 30 हजार रुपये , ग्रुप सी वालों को 10 से 15 हजार और चौथी श्रेणी वालों को 8 से 10 हजार रुपये का लाभ होगा।
