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MP Panchayat and Municipal Elections : मध्यप्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव (MP Panchayat and Municipal Elections) कराए जाने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साफा हो गया है। चुनाव को लेकर बीजेपी-कांग्रेस ने अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। तो वही राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोगे के सामने एक बड़ी मुसीबत सामने आई है। दरअसल, बारिश राज्य निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती बन सकता है। मौसम विभाग ने चुनाव आयोग को 20 जून से पहले चुनाव (MP Panchayat and Municipal Elections) कराने की सलाह दी है। क्योंकि 20 जून के बाद मानसून एक्टिव हो जाएगा और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन सकते है। ऐसे में पंचायत और निकाय चुनाव (MP Panchayat and Municipal Elections) कराना मुश्किल हो सकता है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले ही निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन चुनावी कार्यक्रम जारी नहीं किया है। माना जा रहा है कि मई के अंतिम महीने में चुनाव (MP Panchayat and Municipal Elections) हो सकते है। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी के बाद ऐसे में एक महीने के अंदर चुनावी प्रक्रिया कैसे संभव हो सकती है। अनुमान में है कि चुनाव आयोग कम चरणों चुनाव करा सकता है। हालांकि पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कलेक्टरों को जो संभावित कार्यक्रम भेजा गया है वो तीन चरणों में है जिसे दो चरणों में किया जा सकता है।
50 प्रतिशत आरक्षण के साथ होंगे चुनाव
सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद पंचायत और नगरीय निकाय (MP Panchayat and Municipal Elections) के चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो चुका है। चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे, हालांकि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग को दो हफ्ते के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है। ऐसे में आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा है. देखना होगा कि मौसम को लेकर आयोग अपनी रणनीति में किस तरह का बदलाव करता है।
