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UP Government On Madarsa : इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरप्रदेश से सामने आ रही है जहां योगी सरकार (CM Yogi Adityanath) ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में एक फैसला लिया है। जिसमें नए मदरसों को मिलने वाले अनुदान को सूची से बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया।
जानें मदरसों को लेकर क्या लिया फैसला
आपको बताते चलें कि, बीते दिन मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। जिसमें मदरसों को अनुदान देने की नीति पूर्व अखिलेश सरकार ने शुरू की थी। वर्ष 2016 में लागू थी। जिसके तहत 100 मदरसों को अखिलेश सरकार में अनुदान दिया गया। योगी सरकार 1.0 में एक भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया गया था।
हाईकोर्ट में फंसा था ये मामला
आपको बताते चलें कि, योगी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान मदरसों को अनुदान नहीं मिलने पर सपा सरकार में बनी नीति का हवाला देते हुए कई मदरसा प्रबंधक हाई कोर्ट चले गए थे। दलील थी कि जब वे मानक पूरे कर रहे हैं तो उन्हें भी नीति के तहत अनुदान क्यों नहीं दिया जा रहा है?सरकार ने जब इस मदरसे के मानकों की जांच कराई तो इसकी मान्यता ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निकल गई थी। जिस पर अब विचार किया गया है।
