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जबलपुर। मध्यप्रदेश को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार भीख मांगकर गुजारा करने वालों की जानकारी इकट्ठा कर रही है। BEGGER FREE MP सरकार का ये पायलट प्रोजेक्ट जबलपुर शहर में चल रहा है। जहां सर्वे टीम शहर के मुख्य चौक-चौराहों और बाजारों से लेकर नर्मदा तट तक भीख मांगने वालों का सर्वे कर जानकारी इकट्ठा कर रही है। सरकार का लक्ष्य ऐसे लोगों तक पहुंचकर उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करना है। ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें भिक्षावृत्ति के अभिशाप से मुक्त कराया जा सकें।
मध्यप्रदेश देश में चौथा सबसे गरीब राज्य
मध्यप्रदेश में गरीबी के बढ़ते आंकड़े सरकार के लिे परेशानी का सबब बने हुए है। मध्यप्रदेश देश में चौथा सबसे गरीब राज्य है। गरीबी के आंकड़ो से पीछा छुड़ाने और प्रदेश की छवि सुधारने के लिए सरकार अब सीधे भीख मांगकर गुजारा करने वालों तक पहुंचना चाहती है। ताकि उन्हें सीधे सरकारी मदद पहुंचाई जा सके।
नाम, पता और भीख मांगने की वजह
प्रशासन की टीमें सर्वे से सिर्फ भीख मांगने वालों की संख्या का ही पता नहीं लगाएगी बल्कि उनके नाम, पते और भीख मांगने के कारण की भी जानकारी लेगी। अगर कोई दूसरे जिले का रहने वाला है, तो यहां क्यों और किन हालातों में आया है, उन कारणों का पता लगाने के साथ उन्हें राशन से लेकर सरकरी योजनाओं में शामिल करके सहायता उपलब्ध कराएगी।
पीडीएस और रियायती राशन का दिया जाएगा लाभ
ऐसे लोगों को डाटा इकट्ठा करने के बाद सरकार उन्हें पीडीएस के रियायती राशन के साथ दूसरी सरकारी योजनाओं के लाभ मुहैया कराएगी, ताकि भिक्षावृत्ति को खत्म करने के साथ प्रदेश को गरीब राज्यों की श्रेणी से बाहर निकाला जा सकें।
