भोपाल। प्रदेश सरकार MP News द्वारा अब भष्ट्र अधिकारी और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अयोग्य सरकारी नौकरी वालों को जोर का झटका देने की तैयारी में हैं। सरकार अयोग्य व भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारीयों की सेवा समाप्ति को लेकर विचार करने में लगी है। ऐसे कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को कम किया जा सकता है। इसमें आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं।
इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 20 साल की सेवा व 50 साल की उम्र वाले कर्मचारियों की लिस्ट बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारीयों से ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट बनाने को कहा है जो अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं निभाते हैं साथ ही अपने पद का दुरूपयोग भी कर रहे हैं।
हो सकती है सेवा समाप्ति
मुख्यमंत्री के आदेश पर 20 साल की सेवा व 50 साल की उम्र वाले सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारी-अधिकारीयों की लिस्ट तैयार की जा रही है। इस लिस्ट में आईएएस, राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारीयों के साथ ही मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी सरकार की रडार पर हैं। शासन ने पुलिस महकमे में आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अफसरों की जांच की जिम्मेदारी गृह विभाग को दी है।
90 अधिकारियों के नाम हैं शामिल
इस लिस्ट में नगर निगम के कर्मचारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाने की तैयारी है। इसके लिए विभाग द्वारा सूची भी तैयार कर ली गई हे। जिसमें 90 मुख्य नगर पालिका अधिकारीयों के नाम हैं। अधिकारियों की मानें तो इसे लेकर लेटर जारी कर दिए गए हैं। साथ ही एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है
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