भोपाल। ओबीसी वर्ग को लेकर आज शाम मंत्रालय MP Obc Reservation में एक बैठक हुई। ये बैठक करीब तीन घण्टे चली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई।
गहन विचार-विमर्श किया
बैठक के बाद नगरीय आवास एवं आवास मन्त्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होनें कहा कि पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गहन विचार-विमर्श किया। तीन घंटे तक चली बैठक में मंत्री और भाजपा के ओबीसी विधायक भी शामिल हुए।
ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल होकर सुझाव दिए। बैठक में ओबीसी वर्ग से जुड़े मंत्रीगण, विधायकों ने भी अपनी बात रखी। राज्य सरकार #ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।@CMMadhyaPradesh @BJP4MP pic.twitter.com/GFxRiMgxGn
— Bhuppendra Siingh (@bhupendrasingho) August 12, 2021
आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध
मन्त्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में उच्च न्यायालय सहित राज्य सरकार के स्तर पर सभी संभव प्रयासों पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक में विचार किया गया।
बैठक में ये तय हुआ
भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में तय हुआ है कि इस आरक्षण के संबंध में न्यायालय में होने वाली अगली सुनवाई में देश के दिग्गज वकीलों की सेवाएं ली जाएंगी, ताकि पिछड़ा वर्ग के हित में 27 प्रतिशत आरक्षण देना सुनिश्चित किया जा सके। यह तय किया गया है कि देश के वरिष्ठ वकीलों में शामिल रविशंकर प्रसाद तथा तुषार मेहता सहित अन्य दिग्गज वकीलों की इसके लिए सेवाएं ली जाएं।
आरक्षण को मंजूरी दी जाए
इस सुनवाई में स्वयं एडवोकेट जनरल न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इसी सुनवाई को अंतिम मानकर पिछड़ा वर्ग के हित में 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी जाए।
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