नई दिल्ली। प्राइवेट कर्मचारियों को मोदी सरकार जल्द ही बड़ा तौहफा देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 5 हजार तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से लागू करने वाली थी लेकिन राज्य सरकार की मंजूरी नहीं मिलने पर अब इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है।
वेतन में हो सकती है बढ़ोतरी
लेबर कोड के नियमों को लेकर यूनियन द्वारा कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने की मांग भी उठाई गई थी। यूनियन का कहना था कि कर्मचारियों की सैलरी को 15000 से बढ़ाकर 21000 किया जाना चाहिए। अगर मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू करती है तो प्रइवेट कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी देखी जाएगी। लेबर कोड के नियम लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन के स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। वहीं अगर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है तो पीएफ में कटौती होने वाले पैसे को भी बढ़ाया जाएगा।
कई नियमों में होगा बदलाव
राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। यह नियम 1 जुलाई से लागू किए जाने थे लेकिन उस समय राज्य सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी जिस कारण केंद्र सरकार इस फैसले पर मुहर नहीं लगा पाई। हालांकि अब एक बार फिर से लेबर कोड के नियमों को लागू करने का फैसला राज्य सरकार ले सकती है। वहीं 1 अक्टूबर से इन नियमों को लागू भी किया जा सकता है। वहीं इस नियम के लागू होने के बाद प्राइवेट कर्मचारियों के वेतन में कई तरह के बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं।
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