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भोपाल। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमते ही चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कई बार टाले जा चुके निकाय चुनावों की भी तैयारियां शुरू हो चुकीं हैं। सीएम शिवराज सिंह की कैबिनेट बैठक भी मंगलवार को आयोजित की जानी है। निकाय चुनावों से पहले आयोजित होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मप्र सरकार राज्य की 6,876 अवैध कॉलोनियां (Illegal Colony) नियमित करने पर विचार कर रही है। 6 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी मिल सकती है।
बता दें कि इसको लेकर बिल पहले से ही प्रस्तावित है। साथ ही 24 मार्च को ही मंजूरी दे दी गई थी। माना जा रहा है कि निकाय चुनावों से पहले सरकार लोगों को यह सौगात देने वाली है। बता दें कि इस प्रस्तावित प्लान को बजट सत्र में पेश किया जाना था। हालांकि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण यह सत्र लागू नहीं हो पाया था। इसके बाद अब मानसून सत्र में इस प्रस्तावित प्लान को मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि प्रदेश में करीब 6,876 अवैध कॉलोनियां हैं। यह कॉलोनियां राजधानी समेत जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर में सबसे ज्यादा हैं। अगर निकाय चुनाव से पहले इन कॉलोनियों को नियमित कर दिया जाता है तो इससे भाजपा को निकाय चुनावों में काफी फायदा मिल सकता है।
लोगों को मिलेंगी यह सुविधाएं…
प्रदेश की करीब 6,876 अवैध कॉलोनियों के वैध होने से काफी लोगों को फायदा मिल सकता है। इन कॉलोनियों के वैध होने के बाद लोगों को यहां लोन मिलना काफी आसान हो जाएगा। साथ ही नगरीय निकाय के जरिए, बिजली, पानी और, सड़क की सुविधा मिल सकेगी। वहीं जिन मकानों को नक्शे से बाहर बनाया गया है उन्हें सेटल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि इन कॉलोनियों के अवैध होने के कारण कई खाली पड़े प्लाट के मालिकों के लिए भी फायदा होगा। इस जमीन पर लोन होने के बाद से इन पर निर्माण शुरू हो सकेगा।
