भोपाल। कोरोना के कहर से राहत मिलने के बाद सरकार एक बार फिर मुश्तैदी से काम करना शुरू कर चुकी। जहां प्रदेशभर में कोरोना वैक्सिनेशन अभियान चलाया जा रहा है, वहीं किसानों के लिए भी सरकार ने राहत की खबर दी है। अब प्रदेश के दो लाख से ज्यादा किसानों के खाते में करीब 3 सौ करोड़ रुपए डाले जाएंगे। यह राशि दो साल पहले लगी बीमा प्रीमियम की चपत से राहत किसानों को दिलाएगी। दरअसल दो साल पहले किसानों के खाते से बैंकों द्वारा राशि तो काट ली गई थी लेकिन बीमा कंपनियों को भुगतान नहीं की गई थी। इस कारण किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल सका था। अब बैंकों की इस गलती को सुधारा जा चुका है। सरकार इसको लेकर लगातार प्रयासों में जुटी थी। अब सरकार को इसमें सफलता मिली है।
प्रयासों में जुटी सरकार
मप्र सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की वजह से ही किसानों के नाम दर्ज करने वाले पोर्टल को करीब तीन माह पहले दस दिन के लिए माह मार्च में खोला गया था। इस दौरान करीब प्रदेश के करीब 2 लाख 161 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था। जिनमें से 2 लाख 15 हजार 627 किसानों को बीमित राशि मिलना सुनिश्चित हो गया है, जबकि शेष करीब 86 हजार लंबित मामलों की जिम्मेदारी तय करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल यह बीमा साल 2019 में हुई भारी बारिश के कारण फसलों के नुकसान का है। अब सरकार ने कलेक्टर्स को भी इसको लेकर निर्देश दिए हैं। अब तीन सौ करोड़ की यह राशि उन दो लाख से अधिक किसानों के खाते में डाली जाएगी। बता दें कि प्रदेश में किसानों को लेकर तमाम योजनाओं को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। इससे पहले भी सरकार कोरोना महामारी से निपटने में व्यस्त रही। बीमा कंपनियों की गलतियों को लेकर सरकार भी सख्त हो गई है। सरकार ने इस बीमा राशि को लेकर कलेक्टर्स को निर्देश भी दे दिए हैं।
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