नई दिल्ली। (भाषा) लोकसभा में जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक पेश (Ration Doorstep Delivery)होने के कुछ दिनों बाद दिल्ली सरकार के सूत्रों ने शुक्रवार को दावा किया कि केंद्र सरकार ने घर-घर राशन पहुंचाने की योजना रोक दी है जिसे इस महीने के आखिरी में शुरू किया जाना था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 25 मार्च को सीमापुरी इलाके में 100 घरों तक राशन पहुंचाकर इस योजना की शुरुआती करने वाले थे।
दिल्ली सरकार की राशन पहुंचाने की योजना पर रोक
सूत्र ने विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा, ‘‘ केंद्र ने दिल्ली सरकार की घर-घर राशन पहुंचाने (Ration Doorstep Delivery)की योजना रोक दी है।’’ उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक पेश किया था जिसमें उप राज्यपाल को और अधिक शक्तियां देने का प्रावधान है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने विधेयक का विरोध किया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।
केजरीवाल सरकार ने जारी कर दिए थे टेंडर
घर-घर राशन योजना को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार (Ration Doorstep Delivery) काफी उत्साहित थी। केजरीवाल सरकार ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए थे। केंद्र के इस कदम के बाद आम आदमी पार्टी ने BJP पर राशन माफिया को शह देने का आरोप लगाया है। आप ने सोशल मीडिया पर राशन माफिया के दबाव में स्कीम रोकने की बात कही है।
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