8th Pay Commission : बदलने जा रहा है कर्मचारियों के इंक्रीमेंट का नियम! अब ऐसे होगा प्रमोशन

8th Pay Commission : बदलने जा रहा है कर्मचारियों के इंक्रीमेंट का नियम! अब ऐसे होगा प्रमोशन

नई दिल्ली। अगर आप केंद्रीय 8th Pay Commission कर्मचारी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर mp hindi news है। दरअसल सरकार केंद्रीय central employee salary कर्मचारियों के लिए DA Rate महंगाई भत्ते का तोहफा तो देती ही है mp hindi news  साथ ही कुछ ऐसी चर्चाएं भी हैं जिनके अनुसार अब इनका प्रमोशन भी हो सकता है। साथ ही इंक्रीमेंट में भी प्रमोशन देखने को मिल सकता है। ऐसी चर्चाएं हैं कि अब इंक्रीमेंट के लिए ऑटो रिविजन पे सिस्टम लाया जा सकता है।

ऑटोमैटिक पे.रिविजन सिस्टम पर होगा विचार 
यहां 7 वें वेतन आयोग को लेकर ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें किए दावे के अनुसार 7 वां वेतन आयोग के बाद अगला वेतन आयोग न आने की बात कही जा रही है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानकारों की मानें तो 8वां वेतन आयोग लागू होगा। लेकिन फिलहाल इसकी डेडलाइन तय नहीं की गई है। लेकिन ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि सरकार प्रमोशन के नियमों में कुछ फेरबदल कर सकती है। जिसके अनुसार प्रमोशन के लिए ऑटो रिविजन पे सिस्टम लाया जा सकता है। जिसके अनुसार महंगाई भत्ता यानि डीए 50 प्रतिशत होने पर खुद तरक्की कर दी जाएगी। इसी के साथ नीचे लेवल के कर्मचारियों का ग्रेड बढ़ जाएगा।

समय.समय पर रिवाइज होनी चाहिए कर्मचारियों की सैलरी
आपको बता दें कि सिफारिशें 28 जून 2016 को मंजूर कर दी गई थीं। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए किया गया था। अपनी सिफारिशों में 7वें वेतन आयोग ने ये भी कहा था कि सरकार को केवल 10 साल में ही नहीं बल्कि समय.समय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज करना चाहिए।

छठे वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग

7000 रुपए 18000 रुपए
13500 रुपए 35400 रुपए
21000 रुपए 56100 रुपए
46100 रुपए 118500 रुपए
80000 रुपए 225000 रुपए
90000 रुपए 250000 रुपए

आखिर क्या है पे मेट्रिक्‍स –
आपको बता दें के तहत नए वेतनमान में पे मैट्रिक्‍स के आधार पर सैलरी बनती है। पे मैट्रिक्‍स को फिटमेंट फैक्‍टर से जोड़ा गया था। शुरुआती लेवल के कर्मचारी को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्‍टर के आधार पर सैलरी बनती है। यानि पे मेट्रिक्‍स में लेवल 1 पर बेसिक 18 हजार रुपए प्रति माह है, वहीं लेवल 18 पर यह 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। यह व्‍यवस्‍था 1 जनवरी 2016 से लागू हुई है।

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