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हाईलाइट्स
- 7वें वेतन आयोग की 31 दिसंबर 2025 तक समय-सीमा
- 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है 8वां वेतन आयोग
- कर्मचारियों की सैलरी में 20% से 30% तक हो सकती है बढ़ोतरी
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल 2025 से वेतन आयोग का काम शुरू होने की संभावना है, और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि, आयोग की पूरी प्रक्रिया को देखते हुए इसे समय पर लागू कर पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
8वें वेतन आयोग की संभावित समय-सीमा
7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। आमतौर पर, सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है, इसलिए 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 में लागू किया जाना चाहिए। हालांकि, वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में औसतन 18 महीने का समय लगता है, जिससे इसकी समय-सीमा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
फिटमेंट फैक्टर कितना होगा?
फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 प्रतिशत रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर तीन संभावनाएं चर्चा में हैं—1.92, 2.08 और 2.86। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ाया जाता है, तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकता है।
क्या 8वें वेतन आयोग में DA होगा शामिल?
महंगाई भत्ता (DA Hike) को हर नए वेतन आयोग में रिसेट कर दिया जाता है। वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग में DA 53% चल रहा है, जिसे जल्द ही 3% और बढ़ाया जाएगा। हालांकि, जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो इसे शून्य से दोबारा तय किया जाएगा।
कब होगा वेतन आयोग के सदस्यों का ऐलान?
जनवरी 2024 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, अप्रैल 2025 तक तीन सदस्यीय पैनल की घोषणा की जा सकती है। पैनल के गठन के बाद, फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि पर काम शुरू होगा।
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क्या जनवरी 2026 तक लागू होगा नया वेतन आयोग?
7वें वेतन आयोग के कार्यकाल के समाप्त होने में अब एक साल से भी कम समय बचा है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन में देरी की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। पिछले वेतन आयोग की रिपोर्ट को तैयार करने में एक साल से अधिक का समय लगा था, जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि 8वां वेतन आयोग 2026-27 के वित्तीय वर्ष में लागू हो सकता है।
लोकसभा में सांसदों ने उठाए सवाल
हाल ही में लोकसभा में भाजपा सांसद कंगना रनौत और तृणमूल कांग्रेस सांसद सजदा अहमद ने सरकार से 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट समय पर आने से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन बढ़ोतरी से जुड़े फैसले में देरी नहीं होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि रिपोर्ट पेश करने की समय-सीमा और अन्य प्रासंगिक विषयों पर निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 36.57 लाख और पेंशनर्स/परिवार पेंशनभोगियों की संख्या 33.91 लाख है।
क्या 8वें वेतन आयोग से सैलरी में बड़ा उछाल आएगा?
अगर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम 2.86 तक बढ़ाया जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 20% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला सरकार द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। आयोग की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है, लेकिन इसे जनवरी 2026 से लागू कर पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है।
