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8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बुरी खबर है। वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के गठन से फिलहाल इनकार किया है। केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स अपने वेतनमान को संशोधित करने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं।
दरअसल, 7वें वेतन आयोग को 2026 में दस साल पूरे हो जाएंगे। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि मोदी सरकार अगले साल 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी। जिसे फरवरी में संसद पेश किया जाना था, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है।
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कब लागू होगा 8वें वेतन आयोग?
राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और जावेद अली खान ने पूछा कि क्या सरकार के पास केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग के बारे में कोई योजना है।
इसके जवाब में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव नहीं है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए निराशा
राज्य मंत्री का जवाब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स को निराश करेगा, जो उम्मीद कर रहे थे कि मोदी सरकार आगामी बजट में उनके लिए खुशखबरी लेकर आएगी।
फरवरी के बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की उम्मीद थी, जिसके सुझाव 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगे।
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केंद्र सरकार हर दस साल में नया वेतन आयोग बनाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। हालांकि वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल नया वेतन आयोग गठित करने का प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के खत्म होने में अभी समय है।
बेसिक सैलरी में मर्ज होगा डीए
केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 53 फीसदी दिया जा रहा है। ये जुलाई 2024 से प्रभावी है। इस वृद्धि के बाद डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ जोड़ा जाएगा। 5वें वेतन आयोग के दौरान 50 फीसदी से ज्यादा होने पर डीए को बेसिक वेतन में शामिल करने की सिफारिश की गई। इसके बाद इसे शामिल नहीं किया गया था।
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