विकास वित्त संस्थान को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, अब इंफ्रास्ट्रक्चर और डवलपमेंट के लिए नहीं होगी पैसे की कमी!

Nirmala Sitharaman

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में एक बड़ा फैसला किया गया है। सरकार ने एक नए नेशनल बैंक बनाने का फैसला किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए काम करेगा। सरकार ने इस बैंक को ‘विकास वित्त संस्थान’ (Development finance institution) नाम दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मीडिया को संबोधित करते हुए इस नए बैंक के बारे में जानकारी दी।

बजट में हुई थी घोषणा

बतादें कि सरकार ने इस साल बजट में ही ऐसे बैंक बनाए जाने की घोषणा की थी। जिसे अब कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। बैंक मुख्यरूप से देश में चल रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने का काम करेगी। सरकार शुरूआत में इस संस्थान को 20 हजार कोरोड़ रूपये फंड करेगी। ताकि इस बैंक को एक दम नए सिरे से शुरू किया जा सके। इसके लिए सरकार एक बोर्ड का भी गठन करेगी।

इसमें निवेश करने वालों को दिया जाएगा टैक्ट बेनिफिट

निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बैंक के द्वारा बॉन्ड जारी कर इसमें निवेश किया जाएगा। अगले कुछ वर्षों में इसमें 3 लाख करोड़ रूपये जमा होने की उम्मीद है। इस बैंक में जो भी निवेश करेगा उसे टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। इसमें बड़े सॉवरेन फंड, पेंशन फंड निवेश किया जा सकता है।

SBI के जैसी होगी हैसियत

गौरतलब है कि पहले कोई भी पुराना बैंक इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में फंड करने को तैयार नहीं होता था। ऐसे में सरकार ने एक नया बैंक बनाने का फैसला किया है। जो देश में चल रहे 6000 ग्रीन-ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट को फंडिग कर सके। सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं कि देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे और भी बैंक बनें, विकास वित्त संस्था को भी इसी उम्मीद के साथ बनाया गया है। जो मार्केट की उम्मीदों को भी पूरा करेगा।

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