Mizoram Election: 33% महिला आरक्षण, 10 लाख का बीमा… मिजोरम के लिए BJP के घोषणापत्र में क्‍या-कुछ है? जेपी नड्डा ने बताया

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे।पी।नड्डा ने शुक्रवार को मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया।

Mizoram Election: 33% महिला आरक्षण, 10 लाख का बीमा… मिजोरम के लिए BJP के घोषणापत्र में क्‍या-कुछ है? जेपी नड्डा ने बताया

आइजोल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने शुक्रवार को मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया जिसमें सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और एमएनएफ सरकार की समाज कल्याण योजना की जांच का वादा किया गया है। कार्यक्रम में 70 पन्नों के ‘दृष्टि पत्र ’ जारी करने के बाद नड्डा ने कहा कि भाजपा पत्र को वास्तविकता में बदलने को प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, ‘‘कई राजनीतिक पार्टियां अपने विजन दस्तावेज, अपने मिशन दस्तावेज, अपने घोषणापत्र के साथ सामने आती हैं, लेकिन हम उन्हें महज कागज़ का टुकड़ा पाते हैं क्योंकि वे भी इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि वे उस विजन या मिशन या प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं। लेकिन, जब भाजपा कोई ‘दृष्टिपत्र’ लाती है तो उस पर काफी शोध किया जाता है।’’

‘दृष्टिपत्र’ के अहम बिंदुओं को रेखांकित करते हुए नड्डा ने कहा कि अगर भाजपा मिजोरम की सत्ता में आती है तो वह एक हजार करोड़ रुपये का निवेश राज्य की कृषि अवसंरचना में आमूल-चूल बदलाव लाने के लिए करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करेगी और राज्य की पहली महिला पुलिस बटालियन ‘मिजोरम मेचियाते बटालियन’ की स्थापना करेगी।

ड्रग फ्री मिजोरम अभियान चलाने का वादा

नड्डा ने कहा कि अगर चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो युवाओं के बीच नशे की आदत को खत्म करने के लिए ‘ड्रग फ्री मिजोरम’ अभियान शुरू किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के राज्य की सत्ता में आने के बाद जोरामथांगा नीत मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) सरकार की महत्वकांक्षी सामाजिक आर्थिक विकास योजना में ‘अनियमितता और भ्रष्टाचार’ की जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा लंबे समय मिजोरम और असम के बीच लंबित सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा ने सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए 250 करोड़ रुपये और सरकारी महाविद्यालयों की इमारत का निर्माण एवं मौजूदा इमारतों की मरम्मत के लिए 350 करोड़ रुपये का बजट देने का वादा किया है।

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