भोपाल। MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक ली। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। मध्यप्रदेश में 22 नए सरकारी ITI और 10 नए कॉलेज खोले जाने पर सहमित बनी। 4 कॉलेज में नए फैकल्टी दिए जाने और 7 कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरु किए जाने पर फैसला लिया गया। इसके लिए 589 स्वीकृत किए गए।
कैबिनेट मीटिंग में ITI के लिए 418 अप्रेंटिसशिप और प्रशासकीय 242 पदों की स्वीकृति दी गई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के ऐसे विकास खंड में 22 ITI खोली जाएंगी, जहां ये नहीं हैं। इसके अलावा लंबे समय से मांग कर रही आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है।
डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में सिवनी-नीमच में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना के लिए भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही रीवा के रिफ्यूजियों लिए भी अब ब्याज नहीं देना होगा, इसपर भी फैसला किया गया है। उन्हें आवास आवंटन में ब्याज पर छूट दी जाएगी।
इससे पहले कैबिनेट बैठक के प्रारंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल के साथियों को मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना की विशेषताओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की इस बैठक में सीएम ने मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों को महत्वाकांक्षी योजना के लिए बधाई दी।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मप्र कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें प्रतिमाह 13,000 रुपये मानदेय मिलेगा।
इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानेदय में 750 रुपये की बढ़ोतरी के बाद उन्हें अब 5,750 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में प्रतिवर्ष 1,000 रु और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में प्रतिवर्ष 500 रु की वृद्धि की जाएगी।
कुड़मी जाति सूची क्रमांक 39 में शामिल
कैबिनेट ने कुड़मी जाति को सूची क्रमांक 76 से विलोपित कर सूची क्रमांक 39 में कुर्मी, कुरमी के साथ ही शामिल किए जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से इस वर्ग को जाति प्रमाण पत्र में आ रही समस्याओं के समाधान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग को प्रदाय किए जा रहे लाभ प्राप्त करने के लिए समान एवं समुचित अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
गृहमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विकास पर्व का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश में पाल-गडरिया-धनगर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए मां अहिल्या कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। नवीन बोर्ड के गठन से पाल-गडरिया-धनगर वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासन की कल्याणकारी/जनहितकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। साथ ही इस वर्ग के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास को भी गति प्राप्त हो सकेगी।
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