MP Assembly Budget Session: लाड़ली बहना को 1648 करोड़, आंगनवाड़ी के लिए 614 करोड़, आज होगी चर्चा

   हाइलाइट्स

• मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन आज।

• कल पेश किया गया 30 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट।

• आज होगी अनुपूरक बजट चर्चा।

MP Assembly Budget Session: मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। कल 30 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। जिसमें लाड़ली बहना को 1648 करोड़ और आंगनवाड़ी के लिए 614 करोड़ का प्रावधान दिया गया था। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी।

   आज क्या होगा?

MP विधानसभा बजट सत्र (MP Assembly Budget Session) का आज तीसरा दिन है। कल अनुपूरक बजट पेश हुआ था और आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए 2 घंटे का समय तय किया गया है। आज भी हंगामे के आसार हैं। बता दें, कि कल विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हुआ था। जिसमें 30 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया था।

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   कुल ₹30,265.15 करोड़ का प्रावधान

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए ₹1648 करोड़ का प्रावधान।

आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के लिए ₹614 करोड़

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए ₹760 करोड़ का प्रावधान।

चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु ₹362 करोड़

ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए ₹346 करोड़ का प्रावधान।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत (MP Assembly Budget Session) रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना के लिए ₹183 करोड़

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान।

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) के लिए ₹50 करोड़

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के लिए ₹350 करोड़ का प्रावधान।

पंचायत विभाग अंतर्गत के लिए ₹2,135 करोड़

ऊर्जा विभाग अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना के तहत अंशपूंजी का प्रदाय योजना के लिए ₹13,365 करोड़ का प्रावधान।

लोक निर्माण विभाग अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि योजना के लिए ₹450 करोड़

मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (A.D.B) के लिए ₹400 करोड़

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान के लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान।