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New Excise Policy 2022-23 : नया साल शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय है। ऐसे में मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार कई बदलाव करने के मूड में दिखाई दे रही है। शिवराज सरकार नई आबकारी नीति 2022—23 में बदलाव कर सकती है ऐसे कयास लगाए जाने लगे है। खबरों के अनुसार नई आबकारी नीति को लेकर राज्य सराकर ने पूरी तैयारी कर ली है। आबकारी विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों से सुझाव मांगे थे जिनके अनुसार शराब नीति को लेकर कई बड़े बदलाव किए जा सकते है।
दरअसल, बीजेपी नेता उमाभारती के शराब विरोधी अभियान और साल 2022 में शराब नीति को लेकर हुए विरोध को देखते हुए सरकार आबकारी नीति में बदलाव कर सकती है। खबरों के अनुसार नई आबकारी नीति के तहत आहतों को लेकर सख्त नियम बनाए जा सकते है। वही शराब की दुकानों को शिक्षण संस्थानों से दूरी बढ़ाई जा सकती है। जिसके तहत शराब दुकानों के स्थानों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा शराब पर वैट बढ़ाने को लेकर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है जिसके तहत शराब के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है।
एक कारण यह भी
आपाके बता दें कि मध्यप्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने है। ऐसे में शिवराज सरकार चुनावी साल में आबकारी नीति 2023-24 में बदलाव बड़ा कर सकती है। एक बात यह भी है कि प्रदेश में शराबबंदी को लेकर भी मांग की जा रही है। साथ ही शिक्षण संस्थानों और मंदिरों के पास स्थित शराब दुकानों को लेकर कई बार विवाद की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में अब सरकार इन जगाहों के आसपास शराब दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दे सकती है। वही आहतों को लेकर बड़ा कदम उठाया जा सकता है।
उमाभारती का सख्त रूख
यह भी बता दें कि शराब दुकानों के धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास खोलने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सख्त रुख अपनाया था। उमाभारती ने कई बार शराब दुकानों में पत्त्थर भी फेंके थे। शिक्षण संस्थाओं और मंदिरों के आसपास दुकानों को लेकर उमा भारती ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इस कारण नई शराब नीति के तहत शराब दुकानों को स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है।
