भोपाल। लंबे समय से टैक्स छूट की मांग कर रहे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के पक्ष में सीएम शिवराज जल्द ही फैसला ले सकते है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बताया कि सीएम शिवराज से आज चर्चा हुई। चर्चा के दौरान टैक्स में छूट का मसला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
11-11 ग्रामों में शुरू की जायेगी
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने स्वामित्व योजना की भी जानकारी दी। परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज 2 अक्टूबर को योजना की शुरूआत करेंगे। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को उनके निवास का मालिकाना हक मिलेगा। ऐसे लोग जिनके पास दस्तावेज नहीं है और ना ही उनका राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेख है उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। योजना प्रदेश के 3 जिलों सीहोर, हरदा और डिंडोरी के 11-11 ग्रामों में शुरू की जायेगी।
ये है मामला
मध्यप्रदेश में शासन से आदेश जारी होने के बाद भी प्रदेश के बस ऑपरेटर वाहनों का संचालन करने तैयार नहीं हैं। बस ऑपरेटर एसोसिएशन का कहना है कि मध्यप्रदेश बस संचालकों का टैक्स माफ करे। जब तक टैक्स माफ नहीें होंगे तब तक बसें सड़कों पर नहीं उतरेंगी। शासन और बस ऑपरेटर एसोसिएशन के बीच चल रहे इस विवाद का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ जहां शहरों के बीच आवाजाही बंद है, वहीं ग्रामीणों को इलाज और अन्य जरूरी सामान की खरीदी के लिए भी प्राइवेट वाहन किराए पर लेने पड़ रहे हैं।
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