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रायपुर. कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, सरकार न्याया योजना को तहत बिना धान बेचे भी किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ भुगतान करने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दी है।
उन्होंने कहा कि न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को सरकार धान नहीं बेचने पर भी प्रति एकड़ 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
गौरतलब है कि बीते दिनों मंत्रिमंडलिय उप समिति की बैठक में फैसला लिया गया था कि समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदने के लिए किसानों का पंजीयन कराया जाएगा, क्योंकि पंजीकृत किसानों को ही न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए 7 अगस्त से 31 अक्टूबर तक का समय तय किया गया है।
