'राज्य'

प्रमोशन में मिलेगा आरक्षण, केंद्र ने राज्य सरकार को जारी किए निर्देश

7/3/2018 12:00:00 AM

भोपालः मध्य प्रदेश में दो साल से कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक हटने जा रही है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आने तक जारी रखें। सरकार के इस आदेश से सामान्य वर्ग के उन अधिकारियों को भी फायदा होगा, जिनके प्रमोशन रुके हुए थे। 


राज्य सरकार की याचिका पर ओआईसी रहे आरके मेहरा का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग को अब नए नियम बनाकर प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू करना चाहिए। मध्य प्रदेश में साल 2016 से प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगी है। हाईकोर्ट ने 2002 का नियम खारिज करते हुए प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाई है। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। मामला कोर्ट में हैं और इससे दो साल में करीब 35 हजार कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए। वहीं, 15 हजार कर्मचारी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं।


वहीं, सपाक्स ने प्रमोशन के आरक्षण मामले में कार्मिक मंत्रालय के पत्र को सिर्फ लालीपॉप बताया है।



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