Business: नफा-नुकसान

इस नई स्कीम से किराए का घर हो जाएगा अपना

21 Apr 2017

किराए के घर को लेकर मोदी सरकार एक ऐसे कानून पर विचार कर रही है। जिसके तहत शहरों में आने वाले प्रवासी लोगों को सरकारी संस्थाओं से मकान किराए पर लेने की सुविधा होगी। इतना ही नहीं, भविष्य में उनके पास इस किराये के मकान को ही आसान किस्तों में पूरी कीमत चुकाकर खरीदने का भी विकल्प होगा। 


मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पोवर्टी एविएशन के मुताबिक, इस स्कीम का नाम 'रेंट टु ओन' होगा, जिसे केंद्र सरकार की नेशनल अर्बन रेंटल हाउसिंग पॉलिसी के तहत लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री वेंकैया नायडू ने गुरुवार को कहा कि, इस विधेयक को मंजूरी के लिए जल्दी ही कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।


गौरतलब है कि रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) विधेयक को राज्यसभा ने पिछले साल 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च को पारित कर दिया था। वेंकैया नायडू ने इस कानून को 'उपभोक्ताओं और उद्योगों के हित में दूरगामी फायदे' वाला बताते हुए कहा कि कानून की करीब 60 धाराओं को पिछले साल 1 मई से लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि, शेष बची 32 धाराओं को भी अधिसूचित कर दिया गया है और ये भी अगले महीने की 1 तारीख से प्रभाव में आ जा


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